गाजियाबाद। अर्थला झील पर बने मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। नगर निगम और प्रशासन छह अगस्त को ध्वस्तीकरण की संयुक्त कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इस योजना को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिला प्रशासन को नौ अगस्त तक एनजीटी में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट और कार्ययोजना पेश करनी है।
इससे पहले 29 जुलाई को डीएम को एनजीटी में पेश होकर कार्ययोजना देनी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते जिला प्रशासन ने एनजीटी से समय मांग लिया था। नगर निगम और जिला प्रशासन ने अभी तक कई चरणों में 78 अवैध निर्माण गिराने का दावा किया गया है। यानी लगभग पौने चार सौ अवैध निर्माण अभी भी अर्थला झील की जमीन पर हैं।
मामले में 19 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन निगम और जिला प्रशासन को नौ अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट और एक्शन प्लान जमा करना है। ऐसे में अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने को फिर ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली है। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद पुलिस बल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। ऐसे में नौ अगस्त को रिपोर्ट देने से पूर्व छह अगस्त को नगर निगम और जिला प्रशासन अर्थला में फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।